मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत हुवे कार्य का भुगतान नहीं होने से जशपुर जिले के ठेकेदारों में रोष व्याप्त : करोड़ों का भुगतान लंबित होने से ठेकेदारों के सामने भुखमरी की स्थिति निर्मित,जिला कार्यालय में भुगतान आने के बाद भी कई माह से भुगतान नहीं होने के पीछे जिम्मेदार कौन ?

जशपुर : मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंर्तगत हुवे विभिन्न स्कूलों के निर्माण कार्य का भुगतान आज पर्यंत तक नहीं होने से ठेकेदारों के सामने भुखमरी की स्थिति निर्मित हो रही है।रोजाना सप्लायरों के तगादों से तंग आ ठेकदारों ने भुगतान का गुहार जशपुर कलेक्टर से लगाया है।ठेकेदारों ने मांग किया है कि उन्हें अविलंब जल्द ही भुगतान कराया जाए

ज्ञात हो कि गत वर्ष मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत लगभग 35 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य का निविदा ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा निकाला गया था जिसमें जिले के सैकड़ों ठेकेदारों ने निविदा प्रक्रिया में भाग ले नियमानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शुरू किया।प्रशासन के द्वारा समय सीमा में सभी निर्माण कार्य पूर्ण करने दबावपूर्वक कार्य भी पूर्ण करा लिया गया लेकिन कार्य पूर्ण करने के कई माह बीत जाने के बावजूद आज पर्यंत तक भुगतान नहीं होने से जिले के ठेकेदार परेशान हो गए हैं।ठेकदारों का कहना है कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण करने उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है लेकिन आज पर्यंत तक भुगतान पूर्ण नहीं करने से वे मानसिक मानसिक परेशानियों से गुजर रहे, ठेकेदारों पर सप्लायरों का भुगतान करने तगादा लगातार किया जा रहा है लेकिन विभाग से भुगतान नहीं मिल पाने के कारण वे सप्लायरों को भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं।कुछ ठेकेदारों का कहना है की उन्होंने ऋण लेकर निर्माण कार्य शुरू किया था अब भुगतान नहीं हो पाने के कारण ऋण का ब्याज लगातार बढ़ते जा रहा है।

क्या है मामला
ठेकदारों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत हुवे कार्य का भुगतान विभाग को नियमतः कार्य पूर्ण होते ही कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वीकृत हुवे सभी निर्माण व मरम्मत कार्य हेतु कार्य एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को बनाया गया है,जिसमें शिक्षा विभाग कलेक्टर की अनुशंसा उपरांत ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को पैसा भुगतान हेतु जारी करता है। उक्त सभी कार्य का अनुमानित 70 प्रतिशत राशि शिक्षा विभाग के पास आ गया है और फाइल कलेक्टर के समक्ष अनुशंसा हेतु पेंडिंग है लेकिन विभागीय तालमेल के अभाव में यह राशि ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के पास ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है जिससे भुगतान की प्रक्रिया लंबित हो गई है। ठेकदारों ने उक्त लंबित भुगतान के संबंध में कई बार ग्रामीण यांत्रिकी विभाग और शिक्षा विभाग का चक्कर भी काटा लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मजबूरी में जशपुर कलेक्टर के समक्ष आवेदन दे भुगतान का मांग करना उचित समझा।अब देखना यह है कि जशपुर कलेक्टर क्या उक्त मामले में ठेकेदारों को जल्द भुगतान उपलब्ध करा पाते हैं,यह तो आने वाला समय ही बता पायेगा।

दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का मांग हुआ तेज
ठेकेदारों ने बताया कि उक्त गंभीर लापरवाही के विरुद्ध जशपुर कलेक्टर को तत्काल मामले को जांच करते हुवे दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए। ठेकेदारों का भुगतान बिना कारण रोके जाने मामले में जांच व कार्यवाही का मांग ठेकेदारों ने जशपुर कलेक्टर सहित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से भी करने का बात कहा है।